भारतामध्ये सोयाबीन हे एक खूप महत्त्वाचं पीक आहे. या पिकाचं महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. मागच्या खरीप हंगामात देशभरात सुमारे 120 लाख टन सोयाबीन पिकवण्यात आलं होतं. त्यात महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांनी मोठं योगदान दिलं. या भागात हवामान आणि माती सोयाबीनसाठी योग्य आहे, म्हणून इथे खूप सोयाबीन लावलं जातं.
गेल्या 5 वर्षांत सोयाबीनच्या भावात चढ-उतार झाले. काहीवेळा शेतकऱ्यांना 4,000 रुपये क्विंटल भाव मिळाला, तर काहीवेळा 8,000 रुपयेही मिळाले. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यांनी जास्त क्षेत्रात सोयाबीन लावायला सुरुवात केली.
महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या भागांमध्ये सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर लावलं जातं. कारण या पिकाला कमी पाणी लागतं आणि चांगला नफा मिळतो. त्यामुळे बरेच शेतकरी इतर पिकांऐवजी सोयाबीन लावायला लागले आहेत.
मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात 70 लाख टन सोयाबीनचं उत्पादन झालं. त्यापैकी 11 लाख टन सोयाबीन केंद्र सरकारने हमीभावाने विकत घेतलं. ही आतापर्यंतची सर्वात जास्त खरेदी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप दिलासा मिळाला.
सरकारने मागच्या वर्षी सोयाबीनचा हमीभाव 4,892 रुपये क्विंटल ठेवला होता. पण बाजारात शेतकऱ्यांना फक्त 4,000 रुपये क्विंटल भाव मिळाला. त्यामुळे त्यांचं थोडं नुकसान झालं.
यंदा म्हणजे 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी सरकारने हमीभाव वाढवून 5,328 रुपये क्विंटल केला आहे. तज्ज्ञ सांगतात की यावर्षी बाजारात 4,000 ते 5,000 रुपयेपर्यंत भाव मिळू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की यावर्षी त्यांना चांगला भाव मिळेल.
भारत सरकारने देशात खाद्यतेल आणि तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय तेलबिया मिशन’ सुरू केलं आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळावेत अशी अपेक्षा होती. पण 2022 मध्ये सरकारने काही तेलांवरील आयात शुल्क कमी केलं. त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना परदेशी तेलांशी स्पर्धा करावी लागली आणि त्यांना नुकसान झालं.
काही तज्ज्ञ सांगतात की सरकारने परदेशी तेलांवर जास्त शुल्क लावावं, म्हणजे आपले शेतकरी मजबूत होतील. भारतात जे सोयाबीन तयार होतं ते ‘नॉन-GM’ आहे, म्हणजे त्याच्यावर प्रयोग नाही झालेले. त्यामुळे याला परदेशातही मागणी आहे. हे सोयाबीन खाण्यासाठी आणि जनावरांच्या खाण्यासाठी वापरलं जातं.
सोयाबीनपासून 18 ते 20 टक्के तेल निघतं आणि उरलेला भाग ‘सोया पेंड’ म्हणून पशुखाद्य बनवण्यासाठी वापरला जातो. जर सरकारने सोया पेंडच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं, तर बाजारात भाव 5,000 रुपये क्विंटलपेक्षा जास्त जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला हमीभावाने खरेदी करावी लागणार नाही.
सोया पेंडचा मोठ्या प्रमाणावर वापर पोल्ट्री आणि जनावरांच्या खाद्यात केला जातो. आजही बरेच उद्योग परदेशातून कच्चा माल घेतात. जर देशात तयार होणाऱ्या सोयाबीन आणि मक्याला वापरलं गेलं, तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि देशाचे पैसेही वाचतील.
सोयाबीनच्या पिकाचं भवितव्य उज्ज्वल आहे. जगात वाढणारी लोकसंख्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज यामुळे सोयाबीनला खूप मागणी येणार आहे. पण त्याच वेळी हवामान बदल, पाऊस वेळेवर न पडणे आणि परदेशातील स्पर्धा यासारखी काही अडचणीही असतील.
शेतकऱ्यांनी नवे तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन वाढवावं, पाण्याचा योग्य वापर करावा आणि चांगल्या बियाण्यांचा वापर करावा. सरकारनेही शेतकऱ्यांना मदत करावी. संशोधन, सिंचन सुविधा आणि यंत्रसामग्रीसाठी जास्त मदत दिली पाहिजे.
सोयाबीन हे भारतासाठी महत्त्वाचं पीक आहे. जर सरकारने योग्य धोरण केलं आणि शेतकऱ्यांना चांगला पाठिंबा दिला, तर यामधून मोठी प्रगती होऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा यासाठी काम करावं.